नई दिल्ली, 1 जनवरी 2024: नए साल के साथ, भारत सरकार ने मोबाइल कनेक्शन लेने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान किया है, जिससे लोगों को सिम कार्ड प्राप्त करने में अब और भी सरलता होगी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इसके साथ ही फर्जी सिम कार्डों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
मुख्य बदलाव:
ई-केवाईसी का अनिवार्य अमल: 1 जनवरी 2024 से, लोगों को अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए पेपर केवाईसी नहीं, बल्कि ई-केवाईसी का अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। इससे न केवल आपात समय कम लगेगा, बल्कि यह फर्जी सिम कार्डों के खिलाफ भी एक प्रतिबंधी कदम साबित होगा।
नए टेलीकॉम बिल की मंजूरी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद, अब नए टेलीकॉम बिलों को भी स्वीकृति मिली है। यह सुनिश्चित करेगा कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का नियमित लाभ उठा सकें और न केवल खुद को सुरक्षित महसूस करें, बल्कि इससे देश का टेलीकॉम सेक्टर भी मजबूत होगा।
डीलर पर पुलिस वेरिफिकेशन: फर्जी सिम कार्डों की खरीददारी को कमजोर करने के लिए डीलरों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। इससे सिम कार्डों की स्वावलंबी खरीददारी में बड़ी कठिनाई आएगी और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
जुर्माना और सजा:
फर्जी सिम कार्ड लेने पर जुर्माना: 3 साल तक के लिए फर्जी सिम कार्ड लेने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा होगी।
डीलरों को जुर्माना: जो डीलर फर्जी सिम कार्ड बेचेगा, उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और सजा होगी।
इस सुधार के माध्यम से सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो आने वाले समय में तकनीकी अग्रणी बनने में सहायक होगा।
