नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2024: आरबीआई ने बैंकों को नए दिशा निर्देश जारी करके बैंक खाता धारकों के लिए आईटी गवर्नमेंट के साथ जुड़े नए नियमों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। यह नए नियम बैंकों को खाताधारकों के डेटा की सुरक्षा में नए स्तर पर ले जाएंगे और बैंक खाता धारकों को अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद करेंगे।
नए दिशा निर्देश की मुख्य बातें:
डेटा सुरक्षा:
नए नियम के अनुसार, बैंकों को अपने खाताधारकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। इससे खाताधारकों को आनेवाले प्रमोशन कॉल और मैसेजों से बचाव होगा।
अधिक सुरक्षित प्रोमोशन कॉर्स:
बैंकों को अब खाताधारकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोशन कॉर्स नहीं भेज सकेंगे। इससे खाताधारकों को अधिक सुकून मिलेगा और वह अपनी वित्तीय निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
मैच्योरिटी अवधि का विस्तार:
नए नियमों के अनुसार, बैंकों ने मैच्योरिटी अवधि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है। यह खाताधारकों को अब अधिक लाभप्रद है क्योंकि वे इस अवधि के पूरा होने पर अपना पूरा राशि को तुरंत निकाल सकते हैं।
पेनल्टी पर ब्याज का निरोध:
नए नियमों के अनुसार, आरबीआई ने बैंकों को खाताधारकों की लेन-देन की समय सीमा की विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। यदि कोई व्यक्ति लेन-देन की समय सीमा के बाद भी अपने लोन की किस्तें नहीं चुका सकता है, तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। इससे बैंक खाताधारकों को बड़ी राहत होगी।
नए नियमों के लागू होने से बैंक खाताधारकों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा, जिससे वह अपनी वित्तीय योजनाओं पर केंद्रित हो सकें। ये नए नियम बैंकों को भी अधिक जिम्मेदारी और स्थायिता की दिशा में बढ़ने का एक कदम है।